आमदार कार्यालय व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये तक्रारी हरवणे कसे थांबवू शकते
आमदार कार्यालय आठवड्याला शेकडो नागरिकांच्या विनंत्या हाताळते. बहुतेकांची कुठेच नोंद नसते. एक साधी तक्रार प्रणाली, नागरिक तुमच्यापर्यंत कसे पोहोचतात ते न बदलता, हे दुरुस्त करते.
कोणत्याही आमदार कार्यालयात आठवड्याच्या दिवशी सकाळी जा. बाहेर रांग, दोन फोन घेऊन बसलेला PA आणि एक व्हॉट्सॲप ग्रुप जिथे वॉर्ड समन्वयक तक्रारींचे फोटो टाकतात. वॉर्ड 4 मध्ये रस्ता फुटलाय. पाण्याचे कनेक्शन प्रलंबित आहे. रेशन कार्डवर नाव नाही. कोणाला रविवारच्या कार्यक्रमाला आमदार हवे आहेत.
प्रत्येक विनंती खरी आहे, प्रत्येकाला उत्तराची अपेक्षा आहे, आणि गुरुवारपर्यंत त्यातले बहुतेक ग्रुपच्या वर सरकून गेलेले असते.
विसरलेल्या विनंतीची किंमत
ज्या नागरिकाने तक्रार केली आणि काहीच ऐकले नाही, तो कार्यालय व्यस्त होते असा निष्कर्ष काढत नाही. कोणाला काही पडले नव्हते असा काढतो. महिन्याला काही शे लोकांनी हे गुणा आणि असे वातावरण तयार होते जे शेवटच्या सहा महिन्यांतील कितीही प्रचाराने सुधारत नाही.
कार्यालयही काहीतरी गमावते: ते मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही. कोणता विभाग सर्वात संथ आहे? कोणत्या वॉर्डातून सर्वाधिक तक्रारी येतात? या महिन्यात किती विनंत्या बंद झाल्या? याशिवाय आमदार मतदारसंघ डोळे बंद करून सांभाळत असतात.
तक्रार प्रणालीने खरोखर काय करायला हवे
फार काही नाही, आणि तोच मुद्दा आहे. फसणाऱ्या सिस्टीम त्या असतात ज्या लोकांच्या आधीच्या सवयी बदलू पाहतात. नागरिक फोन करत राहतील आणि कार्यालयात येत राहतील. वॉर्ड समन्वयक व्हॉट्सॲप वापरत राहतील. सिस्टीमने या सगळ्याच्या खाली बसायला हवे.
- प्रत्येक विनंतीसाठी एकच जागा, मग ती फोनवरून, भेटीतून, व्हॉट्सॲपवरून किंवा नागरिक ॲपमधून आली असो. PA तीस सेकंदात नोंद करतो; नागरिक लिंकवरून स्वतःही करू शकतो.
- प्रत्येक विनंतीला जबाबदार व्यक्ती आणि विभाग. बांधकाम, पाणीपुरवठा, महसूल, पोलीस, वीज. विनंती फक्त नोंदवली जात नाही, सोपवली जाते.
- पाठपुराव्याची तारीख म्हणजे काहीच शांत पडून राहत नाही.
- नागरिकाला व्हॉट्सॲप संदेश विनंती मिळाल्यावर, पुढे सरकल्यावर आणि बंद झाल्यावर. ही एकच पायरी कार्यालयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलते.
- वॉर्डनिहाय आणि विभागनिहाय अहवाल म्हणजे दबाव कुठे आहे हे आमदारांना कळते.
काय करू नये
नागरिकांना ॲप डाउनलोड करायला लावू नये. ब्राउझरमध्ये उघडणारी आणि मोबाइल नंबरने लॉगिन होणारी लिंक पुरेशी आहे. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना गुंतागुंतीची स्क्रीन शिकायला लावू नये; व्हॉट्सॲप ग्रुपपेक्षा जास्त वेळ लागला तर ते परत ग्रुपकडे जातील.
जनसेवा
आम्ही नेमक्या यासाठी जनसेवा बनवले: लिंकवरून उघडणारी मराठीतील नागरिक बाजू, सोपवणे आणि पाठपुरावा असलेला कार्यालय डॅशबोर्ड, प्रत्येक टप्प्यावर व्हॉट्सॲप अपडेट आणि नगर परिषदांसाठी वेगळी आवृत्ती. तुमचे वॉर्ड आणि विभाग टाकून आम्ही मोफत डेमो उभा करतो, म्हणजे निर्णय घेण्याआधी तुमचे कर्मचारी वापरून पाहू शकतात.
डेटाबद्दल एक टीप
नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये वैयक्तिक डेटा असतो. सिस्टीम तुमच्या नियंत्रणातील सर्व्हरवर ठेवा, डेटा एक्सपोर्ट कोण करू शकते ते मर्यादित ठेवा आणि नोंदी किती काळ ठेवायच्या ते लिहून ठेवा. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 राजकीय कार्यालयांनाही लागू होतो, आणि तीन वर्षांचे फोटो असलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपपेक्षा नीट चालवलेली तक्रार प्रणाली समर्थन करायला सोपी असते.
तुमच्या कार्यालयाला किंवा व्यवसायाला काय हवे ते सांगा
व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलवर संदेश पाठवा. एका कामाच्या दिवसात मराठीत किंवा इंग्रजीत उत्तर देतो आणि काहीही पैसे देण्याआधी मोफत डेमो लिंक तयार करतो.