महाराष्ट्रातील प्रत्येक लॉज रजिस्टर 2027 पर्यंत डिजिटल का असावे

महाराष्ट्रातील प्रत्येक लॉज, हॉटेल आणि धर्मशाळेला पाहुण्यांचे रजिस्टर ठेवणे आणि पोलिसांनी मागितल्यावर दाखवणे बंधनकारक आहे. तालुक्याच्या गावातील बहुतेक लॉजमध्ये गेलात तर ते रजिस्टर म्हणजे एक लांब वही असते, काउंटरवर जो असेल तो भरतो, कधी ओळखपत्राची झेरॉक्स जोडलेली असते, बऱ्याचदा नसते.

रजिस्टर एका कारणासाठी असते: काही घडले की पोलिसांना कोण कुठे राहिले हे कळायला हवे. आणि नेमके तेव्हाच वही फसते.

कागदी रजिस्टर कुठे अडते

शोध अशक्य. चाळीस लॉजमध्ये एक नाव शोधणाऱ्या हवालदाराला चाळीस काउंटरवर जाऊन चाळीस वह्या वाचाव्या लागतात. शोध संपेपर्यंत ती व्यक्ती जिल्हा सोडून गेलेली असते.

नोंदी अपूर्ण. रात्री 11 वाजता आलेल्या पाहुण्याचे नाव आणि गाव लिहिले जाते. ओळखपत्र “सकाळी घेऊ” म्हणून राहते आणि कधीच घेतले जात नाही.

वेळेवर कोणी पाहत नाही. लॉजचा रात्रीचा अहवाल पोलीस ठाण्यात पोहोचतो तो मालक जागरूक असेल तरच. आज रात्री जिल्ह्यात किती पाहुणे आहेत हे SP कार्यालयाला कळण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

तपासणी होऊ शकत नाही. पाने गायब होतात. नोंदी नंतर घुसडल्या जातात. नोंद कधी केली हे सिद्ध करण्याचा मार्ग नाही.

डिजिटल रजिस्टर काय बदलते

डिजिटल रजिस्टर म्हणजे संगणकावरची वही नाही. ते कोण काय आणि कधी पाहू शकते हे बदलते.

• लॉज पाहुण्याची नोंद फोनवर एका मिनिटात करते, ओळखपत्राच्या फोटोसह. नोंदीवर वेळ उमटते आणि ती गुपचूप बदलता येत नाही.
• पोलीस ठाणे आणि SP कार्यालय ती नोंद त्याच मिनिटाला जिल्ह्यातील प्रत्येक लॉज दाखवणाऱ्या डॅशबोर्डवर पाहतात.
• ओळखपत्र नसलेले पाहुणे, संशयित यादीतील नावे आणि असामान्य लांब मुक्काम आपोआप ठळक होतात.
• नाव, ओळखपत्र क्रमांक, फोन किंवा वाहनावरून सर्व लॉजमध्ये काही सेकंदात शोध.
• रात्रीचे अहवाल आणि मासिक रजिस्टर लिहिली जात नाहीत, तयार होतात.

जिल्ह्याला खर्च किती

लोकांना वाटते त्यापेक्षा खूप कमी. लॉजला आधीच असलेल्या फोनशिवाय काही लागत नाही. पोलीस ठाण्याला सध्याच्या संगणकावर एक लॉगिन लागते. सिस्टीम भारतातील सर्व्हरवर चालते, एका जिल्ह्यासाठी महिन्याला काही शे रुपये.

खरा खर्च सवयीचा आहे: लॉज मालकांना हे वहीपेक्षा सोपे आहे हे दाखवावे लागते आणि हवालदारांचा डॅशबोर्डवर विश्वास बसावा लागतो. म्हणूनच आम्ही पायलटपासून सुरुवात करतो.

जिल्हा पायलट कसा करतो

1. दहा ते पंधरा लॉज असलेले एक गाव निवडा.
2. तीन लॉजना प्रवेश आणि एका पानाची मराठी मार्गदर्शिका द्या. खर्च नाही, खरेदी आदेश नाही.
3. स्थानिक पोलीस ठाण्याला लॉगिन द्या.
4. महिनाभर चालवा आणि SP कार्यालयाला वहीतून मिळाले असते त्याच्याशी डेटाची तुलना करू द्या.
5. खऱ्या आकड्यांच्या आधारे जिल्हाभर राबवण्याचा निर्णय घ्या.

आम्ही नेमकी हीच सिस्टीम बनवली आहे, तिचे नाव Maha-Stay 360, आणि मराठवाड्यातील जिल्हा पोलिसांना पायलट प्रस्ताव दिले आहेत. तुम्ही पोलीस अधिकारी किंवा लॉज मालक असाल आणि पाहायची असेल तर डेमोला पंधरा मिनिटे लागतात.

डेटा संरक्षणाचा प्रश्न

पाहुण्यांचा डेटा संवेदनशील असतो आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 लागू होतो. योग्य पद्धतीने केलेले डिजिटल रजिस्टर कागदापेक्षा सुरक्षित असते: डेटा भारतीय सर्व्हरवर राहतो, प्रत्येक प्रवेशाची नोंद होते, साठवण कालावधी लिहिलेला नियम असतो आणि डेटा पोलीस विभागाच्या मालकीचा असतो. काउंटरवरच्या वहीला यातले काहीच संरक्षण नसते.